काठमाडौँ- चीनमा सन् २०१५ र २०१६ मा एमबिबिएस अध्ययन गरेका करिब १५० जना विद्यार्थीहरूले आर्थिक प्रलोभनमा परेर काउन्सिलले आफूहरूलाई इन्टर्नसिप गर्न नदिएको आरोप लगाएका छन्। बुधवार काउन्सिल अगाडी शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले आफूहरूलाई देशमै इन्टर्नसिप गर्न नदिए आफूहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्र र भविष्य नै काउन्सिलले जिम्मा लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। करिब ७ महिना देखि विभिन्न बहाना गर्दै काउन्सिलले दुख दिएको उनीहरूको आरोप छ।
चीन सरकारको छात्रवृत्ति र आफ्नै लगानीमा विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गरी सैद्धान्तिक विषय सकाएका विद्यार्थीहरू कोरोना महामारीका कारण देश फर्किएका थिए। त्यति बेला विश्वले नै अनलाइन कक्षालाई मान्यता दिइरहेको अवस्थामा अनलाइन कक्षा मान्य हुने भने पनि हाल काउन्सिलले कुनै हालतमा अनलाइन बाट गरेको प्रयोगात्मक कक्षा मान्य नहुने बताएपछि यो समस्या उत्पन्न भएको हो।
यी विद्यार्थीहरू न त अब चिन फर्कन सक्छन् न त नेपालमा इन्टर्नसिप गर्न नै पाउँछन्। काउन्सिलले अनलाइन कक्षा समेत मान्य हुने बताएपछि आफूले अध्ययन गरिरहेको संस्थालाई महँगो शुल्क बुझाएर नेपालबाटै कोर्स सकाएका उनीहरूको अहिले समय र पैसा दुवै खेर जाने अवस्था आएको छ। काउन्सिलले थप अध्ययन गरेपछि मात्रै इन्टर्नसिप गर्न दिने सर्त राखेपछि उनीहरू सकाइसकेको कोर्समा फेरी लगानी गर्न आफूहरू तयार नभएको बताउँछन्। दोहोरो किन पढ्नुपर्यो भन्ने विद्यार्थीको प्रश्नमा दिने जवाफ काउन्सिल सँग पनि छैन।
मात्र एजुकेसन लाई प्रतिक्रिया दिँदै विरोध कार्यक्रममा उपस्थित एक विद्यार्थीले आफूहरूलाई भोक लाग्यो भन्दा काउन्सिलले एक कचौरा खुर्सानी दिएको प्रतिक्रिया दिए। नाम नखुलाउने सर्तमा उनले काउन्सिलले कमिसनको लोभमा फसेर यो निर्णय गरेको र यसमा करोडौँको चलखेलको आशङ्का आफूलाई भएको बताए। नेपालभर करिब २० हजार डाक्टरको अभाव रहेको र त्यही परिपूर्ति गर्दै आफ्नै देशमा सेवा गर्ने भावनाले डाक्टर पढेको भए पनि काउन्सिलले आफूहरूको सपनामा तुसारापात गरेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै अर्की एक विद्यार्थीले पनि नाम नखुलाउने सर्तमा आफूहरूको भविष्य नै काउन्सिलले अँध्यारोमा पारेको धारणा राखिन। आजसम्म १ वर्षे इन्टर्नसिप कै चलन भए पनि आफूहरूलाई २.५ वर्षको इन्टर्नसिप गराउन खोज्नुमा कुनै लजिक नभएको उनको भनाइ छ। कुन आधारमा २.५ वर्ष गराउन खोजेको हो जवाफ दिन नसक्ने हो भने काउन्सिलले आफूहरूको प्रमाणपत्र नै अमान्य भएको घोषणा गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै नेपाल सरकारले देशभरका जुनसुकै ठाउँमा पठाए पनि इन्टर्नसिपका लागि आफूहरू जान तयार रहेको उनीहरू बताउँछन्।
प्राइभेट मेडिकल कलेजसँग मिलेर काउन्सिल र आयोगका अधिकारीहरूले बारम्बार साढे २ वर्ष पढ्नुपर्ने भनेर विद्यार्थीमाथि दबाब दिएको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। यसरी प्राइभेट मेडिकल कलेजले प्रत्येक विद्यार्थीहरूबाट असुल्ने साढे २ वर्षको झन्डै १० लाख बढी शुल्कबाट प्राइभेट कलेजले १५ करोड भन्दा बढी उठाउन सक्छन् । त्यही रकमका लागि काउन्सिलले यस्तो निर्णय गरेको विद्यार्थीहरूको आशङ्का छ।
मात्र एजुकेसनमार्फत विद्यार्थी प्रतिनिधिले काउन्सिल, शिक्षा मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायलाई आफूहरूको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरेका छन्। यदि त्यसो नगरिए कडा कदम चाल्न आफूहरू बाध्य हुने र त्यसको परिणाम नराम्रो हुने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।
प्रेस विज्ञप्ति हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् फोटो फिचर हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
