काठमाडौँ- शुक्रबार एउटा समाचारले परामर्श व्यवसाय बजारमा तरङ्ग ल्यायो। खबर थियो शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत रहने र न्यूनतम एक करोड धरौटी राखेर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने। यो खबर सार्वजनिक हुनासाथ परामर्श व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि पोख्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत विरोध जनाए।

यो विषयमा जानुभन्दा अगाडी यो निर्णयको पृष्ठभूमिबारे जानकारी लिनु आवश्यक छ। देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूलाई कुन सरकार अन्तर्गत राख्ने भन्ने निर्णय हुन सकेको थिएन। शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका नबन्दा यो दुबिधा उत्पन्न भएको थियो। यही दुबिधाका कारण शैक्षिक परामर्श संस्थाको नवीकरण र दर्ता प्रक्रिया २०७४ साल माघ महिना देखि बन्द भएको थियो भने व्यवसायीहरू राज्यकै कारण गैरकानूनी रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न बाध्य भएका थिए ।

हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रक्रियालाई अगाडी बढाउँदै ड्राफ्ट तयार गरेर त्यसको कानुनी आधारहरू हर्ने काम गरिरहेको खबर प्राप्त भएको छ। मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अब बन्ने निर्देशिकाले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत रहने र सञ्चालनका लागि अनिवार्य धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान बन्ने भएको छ। धरौटीको सीमाको विषयमा निर्णय भइनसकेको भएपनि न्यूनतम एक करोड वा त्यो भन्दा बढी राख्नेबारे छलफल भइरहेको खबर छ।

विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी र अध्यापन गराउन चाहने विदेशी संस्था बिच पुल को काम गर्दै उनीहरूलाई जोड्ने काम गर्ने नेपाली परामर्श व्यवसायीहरू त्यसैलाई आफ्नो व्यवसाय बनाउँदै सेवा र अर्थोपार्जन दुवै एकै चोटि गर्ने गरेका छन् । यो व्यवसायमा अधिकांश साना लगानीका व्यवसायीहरू छन्। व्यवसाय गरेर कर तिर्ने र ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेर देशलाई योगदान गरिरहेका यी व्यवसायीहरूलाई एक करोड धरौटी भनेको गलाको पासो जस्तै भएको छ। यदि यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा धेरै व्यवसायी विस्थापित हुने निश्चित छ।

मन्त्रालयले निर्देशिकाबारे शैक्षिक परामर्श छाता संगठनका केही व्यक्तिहरूसँग बेग्लाबेग्लै बोलाएर सुझाव लिएको बताए पनि अधिकांश व्यवसायी यसबारे बेखबर छन्। केही ठुला परामर्श व्यवसायीले भने निरन्तर धरौटी राख्नुपर्ने र सकेसम्म धेरै राख्नुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेका छन्। यसो गरेर साना व्यवसायी विस्थापित गर्न सके बजारमा एकछत्र राज गर्न सकिने उनीहरूको अपेक्षा छ।

‘मात्र एजुकेसन’ ले यो सामग्री तयार पार्दै गर्दा व्यवसायीहरूको आवाज समेट्ने प्रयास गरेको छ। टि.टि. वर्ल्ड एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक गणेश बेलबासे १ करोड धरौटी राख्दैमा गुणस्तर आउँछ भन्ने सोच्नु मूर्खता भएको बताउँछन्। २-४ जना ठुला व्यवसायीहरू पोस्नका लागि सरकारले सिन्डिकेट लगाउन खोज्नु अत्यन्तै दुखद भएको भन्दै पैसामा गुणस्तर देख्ने सरकारले भोलि यो क्षेत्रमा आउने समस्याहरूलाई पनि पैसा बाटै समाधानको बाटो नअपनाउला भन्न नसकिने बताउँछन्। यदि यो निर्णय लागु भएमा आफू सँगसँगै यो क्षेत्रमा लागेका ९०% व्यवसायीहरू व्यवसाय नै छोडेर हिँड्नु पर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ।

बजारमा धरौटीको खबर सार्वजनिक हुनासाथ सामाजिक सञ्जाल मार्फत चर्को विरोध जनाएका अस्पार्क एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका सिइओ बिमलमान राजभण्डारी बजारमा मै हुँ भन्ने २-४ जना ठुला व्यवसायीहरूको मिलेमतोमा उक्त नियम ल्याउन लागेको खबर आफूले सुनेको र यदि त्यो सत्य हो भने यस्तो निर्णय गराउन सहयोग गर्ने जो कोहिलाई पनि उम्किन नदिने बताउँछन्। म्यानपावर सँग एउटै दाँजोमा राखेर विद्यार्थीलाई परामर्श र विश्वविद्यालय सँग समन्वय गराउने व्यवसायीलाई हेरिनु आफैँमा आश्चर्यलाग्दो कुरा भएको उनको भनाइ छ। यदि धरौटी राख्ने नियम आएको खण्डमा त्यसको विरोध गर्न सुरुमा आफू अग्रपङ्तीमा रहने उनी बताउँछन्।

टाउनहल एजुकेसनका सञ्चालक तथा स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन) का महासचिव राजु निरौला सिन्डिकेट लगाउने प्रयास यदि भएकै हो भने व्यवसायीहरू र फेकनले त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताउँछन्। हिजो एकलौटी रूपमा शिक्षा मन्त्रालय बाट व्यवसाय गर्न लिनुपर्ने स्वीकृतिका लागि पनि सिन्डिकेट लगाइएको र फेकनले लडेर व्यवसायीका लागि काम गर्ने वातावरण बनाएको स्मरण गराउँदै आज पनि फेकन त्यसका लागि तयार भएको उनी बताउँछन्। राज्यले कुनै पनि नागरिकको स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो देशमा बसेर व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारको दमन गर्न खोजेको उनको आरोप छ।

के भन्छन् छाता संगठनका अध्यक्षहरू ?
मन्त्रालय स्रोतले दाबी गरेजस्तै छाता संगठनका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर निर्देशिका बारे जानकारी गराइएको हो/होइन भनेर हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ। सँगै व्यवसायीका हक हित संरक्षणका लागि भन्दै खोलिएका यी छाता सङ्गठनहरू व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पर्दा र विस्थापित नै गराउने किसिमको कानुन ल्याउन लाग्दा के गर्दै छन् भनेर हामीले प्रश्न गरेका थियौँ।

स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन) का अध्यक्ष बासु नेपालले सरोकारवालाहरू सँग कुनै छलफल नै नगरी अप्रत्याशित रूपमा निर्देशिका जारी गर्ने कुरा सुन्नमा आएको प्रतिक्रिया दिए। संगठनलाई आधिकारिक रूपमा कुनै पनि जानकारी नभएको भन्दै धेरै साना व्यवसायीहरूको संगठन भएकाले उनीहरूको गरेर खान पाउनुपर्ने अधिकारका लागि लड्न फेकन सधैँ तयार रहेको उनको भनाइ छ। परामर्श गर्दा खेरि धरौटी के का लागि राख्नुपर्ने भन्ने विषय आश्चर्यलाग्दो भएको समेत उनले बताए।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे निर्देशिका त्यसरी आउला भन्ने खबर नै अपत्यारिलो भएको बताउँछन्। नियम कानुन जसका लागि बनाउने हो उ सँग कुनै छलफल नै नगरी यति ठुलो धरौटी रकम राखेर निर्देशिका जारी गर्ने आँट मन्त्रालयले नगर्ने र यदि आइहाल्यो भने पनि आफूहरूले त्यो लागु गर्न नदिने उनी बताउँछन्। नीति नियमहरू ल्याउँदा यो पेसालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनेतिर केन्द्रित हुनुपर्नेमा व्यवसायीलाई नै विस्थापित गर्ने सोच राज्यले बनायो भने त्यो आफूहरूका लागि मान्य नहुने उनको भनाइ छ। सेवा शुल्कका नाममा दश पन्ध्र हजार देखि एक लाख रुपैयाँ सम्म लिने व्यवसायीले कसको पैसाले धरौटी राख्ने भन्दै उनी प्रतिप्रश्न गर्छन्। इक्यानलाई पनि निर्देशिकाको ड्राफ्ट बन्दैछ र यी प्रावधान छन् भनेर कुनै जानकारी नआएको उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका) का अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेल भने टेलिफोन मार्फत यो किसिमको ड्राफ्ट बन्दै छ भनेर जानकारी गराइएको स्विकार्छन्। केही दिन अघि मात्रै आएको त्यो जानकारीमा आफूले संस्थाका तर्फबाट असहमति जनाउँदै सङ्घीय सरकारले परामर्श व्यवसायीलाई हेर्ने र १ करोड धरौटी राख्नुपर्ने दुवै बुँदा अव्यवहारिक भएको प्रतिक्रिया दिएको उनको भनाइ छ। नेकाका तर्फबाट आफूहरूले मन्त्रालयलाई पटक पटक सुझावहरू बुझाएको भएपनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै राज्य अघि बढेको उनको आरोप छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातक तहको कक्षा सञ्चालनका लागि २५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने देशमा सामान्य परामर्श व्यवसायीलाई एक करोड धरौटीको सीमा तोक्नु कुनै पनि हिसाबले मान्य हुन नसक्ने र सरोकारवालासँग छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा आउने कुनै पनि कुरा मान्य नहुने उनको भनाइ छ।

व्यवसायीका लागि भन्दै ल्याउन लागिएको निर्देशिका व्यवसायीले नै नमान्ने स्थिति आएमा समस्या हुनसक्ने तर्फ सम्बन्धित निकायले समयमै विचार पुर्‍याउनु आवश्यक देखिन्छ।